हा महाराष्ट्र शासनाचा अभियान ग्रामपंचायती सक्षम करण्यासाठी आहे.शाश्वत विकास, उत्पन्न वाढ, स्वच्छता, पाणीपुरवठा व योजना अंमलबजावणीवर भर देऊन गावांचा सर्वांगीण प्रगती साधण्याचा उद्देश मोहिमेचा आहे.
ही महाराष्ट्र सरकारची एक आर्थिक मदत योजना आहे. ज्या अंतर्गत राज्यातील पात्र महिलांना दरमहा ₹1500 दिले जातात. ही योजना महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी सुरू करण्यात आली आहे.
ही राष्ट्रीय मोहीम उघड्यावर शौच बंद करणे व कचरा व्यवस्थापन सुधारण्यावर केंद्रित आहे.
ग्रामीण भागात शौचालये बांधणी व शहरी भागात स्वच्छता व घनकचरा व्यवस्थापनावर विशेष भर देण्यात येतो.
ही योजना ग्रामीण प्रौढांना वर्षाला १०० दिवस रोजगाराची हमी देते.
१५ दिवसांत काम, वेतन थेट खात्यात, टंचाई कमी व संसाधन संवर्धनासाठी प्रभावी अंमलबजावणीची तरतूद आहे.
ही केंद्राची छतावरील सौर योजना पात्र कुटुंबांना ३०० युनिट मोफत वीज व ७८,००० अनुदान देते.
भारतीय नागरिकत्व, योग्य छत व वैध वीज कनेक्शन असणे आवश्यक आहे.
ही योजना प्रत्येक ग्रामीण घराला सुरक्षित व नियमित नळाचे पाणी देण्याचे उद्दिष्ट ठेवते.
“हर घर जल” अंतर्गत पाणीपुरवठ्यात परिवर्तन घडवून सार्वजनिक आरोग्य सुधारण्यावर भर आहे.
ही महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध घटकांसाठी घरकुल बांधण्यासाठी सुरू केलेली योजना आहे. ज्या अंतर्गत ग्रामीण आणि शहरी भागातील गरीब कुटुंबांना पक्की घरे मिळतात. या योजनेच्या मदतीने लाभार्थींना घरांसाठी आर्थिक मदत मिळते. ज्यामध्ये घर बांधण्यासाठी किंवा सुधारण्यासाठी अनुदान दिले जाते.
ही आरोग्य विमा योजना कुटुंबाला वर्षाला ५ लाखांपर्यंत मोफत, रोख-रहित उपचार देते.
दुय्यम व तृतीयक आरोग्यसेवेसाठी आयुष्मान कार्ड आवश्यक आहे.
नियमित कर्जपरतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना २०१७-१८ ते २०१९-२० या कालावधीसाठी प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येतो.
तीन वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षांत पीककर्ज घेऊन नियमित परतफेड आवश्यक आहे.
अनुसूचित जाती व नवबौद्ध वस्त्यांचा सर्वांगीण विकास हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
रस्ते, पाणी, स्वच्छता, समाजमंदिर तसेच शिक्षण, प्रशिक्षण व आर्थिक सक्षमीकरणावर भर दिला जातो.
ही महाराष्ट्र शासनाची योजना मुलींच्या जन्माला प्रोत्साहन देऊन स्त्रीभ्रूणहत्या रोखते व शिक्षणास चालना देते.
पिवळ्या-केशरी शिधापत्रिकाधारकांना जन्म, १ली, ६वी, ११वी व १८ वर्षांवर आर्थिक मदत मिळते.